काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक अर्ब ४६ करोड) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डा. थोमस प्रिन्ज र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय तथा सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त अनुदान रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत् विद्युत वितरण सुदृढीकरण परियोजनामा खर्च हुनेछ । नेपालको विद्युत वितरण संरचना सुदृढ गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी भरपर्दो र प्रभावकारी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी अनुदान रकम खर्च गरिने जनाइएको छ ।
यस परियोजना अन्तर्गत भरतपुर (बागमती प्रदेश), बुटवल-भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश) र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ऊर्जा दक्षता र विद्युत आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार गर्दै लक्षित क्षेत्रका जनतालाई दिगो रूपमा विद्युत पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ । सन् २०२५ देखि सुरु हुने विद्युत वितरण सुदृढीकरण परियोजनालाई सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहसचिव शर्माले लक्षित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा यस सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, उनले जर्मनी सरकारप्रति नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुदृढीकरणमा निरन्तर प्रतिबद्धताका लागि आभार व्यक्त गरे ।
राजदूत डा. प्रिन्जले जलवायु-मैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै नेपालमा विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । उनले यस सम्झौताले जर्मनी र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
