काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ (बिआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले बताएका हुन् ।

मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा ‘बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ, भन्नेमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । उनले सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहोर्याए । उनले भने, ‘जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ, अनुदान भने लिन्छौँ, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।’

मन्त्री गुरुङले बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै ‘बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरुले राम्रो पनि गरिराखेका छन्, ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौँ’ गुरुङले भने । उनले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागि परेको बताए । उनले सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

‘अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरु लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो’ उनले भने । मन्त्री गुरुङले रु १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब रु तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । “समयानुसार नीति निर्माण नभएर वा अन्य कारणले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएन त्यसको लेखाजोखा गरौँ, हाम्रा कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । राज्य संयन्त्रलाई प्रणालीमा सञ्चालन गर्नैपर्छ विकास निर्माणलाई नै पहिलो कार्यसूची बनाउनुपर्छ’, स्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चारमन्त्रीले भने ।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अराजक र अमर्यादित प्रस्तुतिले प्रश्रय पाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आधारहीन समाचारको पछि नलाग्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गरे । उनले असत्य खबरका कारण परिवार विग्रह हुन थालेको बताए । मिडियाका समाचारले आत्महत्यासम्मका गम्भीर परिस्थिति सृजना हुने गरेकाले मिडियाले संवेदनशील भएर प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ भने । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी मर्यादाभित्र रहेर प्रकाशन एवं प्रसारण गर्नेतर्फ दत्तचित्त हुनुपर्ने दायित्वबाट नचुक्न उनले सुनाए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले मिडिया नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल अपर्याप्त भएकाले अझ व्यवस्थित गर्न काउन्सिलको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएकाले संसद्को आगामी अधिवेशनले त्यो पारित गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।