काठमाडौँ । एउटा जिल्ला भित्र कारोबार गर्ने सहकारीमा अबदेखि १० लाख भन्दा धेरै रकम बचत गर्न नपाइने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेशमा एउटै जिल्लाभित्र मात्र कारोबार गर्ने सहकारीमा १० लाख भन्दा बढी रकम बचत गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको हो । तर, अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा २५ लाखसम्म बचत राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, एक प्रदेशभन्दा धेरै प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा भने ५० लाख रुपैयाँसम्म बचत राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, अध्यादेशले सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै बचत गर्दा रकमको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि स्रोत खुलाइएको छैन भने उक्त रकम सहकारीमा राख्न पाइने छैन ।
