काठमाडौँ । डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज गर्दै सरकारकै निर्णय सदर गरेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक ऐनमार्फत डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको छ ।

योसँगै अब डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत लगाउने सरकारको निर्णयले निरन्तरता पाएको छ ।