काठमाडौँ । उच्च अदालत पोखराले आगामी माघ १ गतेदेखि करारका कर्मचारी हटाउनेगरी पोखरा महानगरको विशेष नगरसभाले गरेको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  

यस अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै महानगरपालिकाको गत मंसिर २८ गते भएको विशेष नगर सभाले करारका कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।  

उच्च अदालत पोखराको उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आगामी माघ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय, नगर सभा अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्य, नगर कार्यपालिकाका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा), विष्णुप्रसाद गौतम, हेमराज भण्डारी, टोपराज ढुंगानाले रिट दायर गरेका थिए ।

कर्मचारीको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदै करारमुक्त गर्दा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न माग गरेर चार जनाले रिट दायर गरेका थिए । महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले गत मंसिर २८ को नगर सभाको निर्णयबारे स्वास्थ्य महाशाखालाई गत पुस २१ मा पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।

त्यसमा कार्यालय सहयोगीबाहेक करारका कर्मचारीलाई थप दुई महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सुविधा दिएर बिदा दिन भनिएको छ । तर विकल्प तयार नहुँदै हटाउन लागेको भन्दै रिट परेको थियो । सरकारले आगामी माघ २२ गतेदेखि देशभर पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको (एचपिभी) खोप लगाउने तयारी गरेको छ । देशभर करिब १६ लाख ८८ हजार सात सय ६८ किशोरीलाई खोप दिने लक्ष्य सरकारको छ । तर, माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारी हटाउने निर्णयले पोखरामा उक्त खोप लगाउने अभियान नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका ५१ स्वास्थ्य संस्थामा ३ सय ४८ जना (संघीय सरकारबाट स्वीकृत १ सय ७८ जना र महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट थप १ सय ७० (१ सय ४० जना प्राविधिक, बाँकी कार्यालय सहयोगी) जना गरेर ३४८ जनाको दरबन्दी छ । यसमा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघीय सरकारबाट समायोजन हुँदादेखि नै मेडिकल अफिसर, स्टाफ नर्स, एनेस्थेसिया सहायक, रेडियोग्राफरसहित १५ वटा पद रिक्त छन् । 

यसरी हाल महानगरको स्वास्थ्य संस्थामा करिब २ सयजना कार्यरत छन् । पुस मसान्तमा करार नथपिएपछि १ सय ६३ जना कर्मचारीले पोखराभित्रका स्वास्थ्य संस्था धान्नुपर्ने हुन्छ । जुन भनेको महानगरलाई आवश्यक कर्मचारीभन्दा आधा हो । यसले गर्दा खोप अभियानसहित स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।