काठमाडौँ । सरकारले हालै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्धघाटन भएको छ । साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुल्चोकस्थित भवनमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको कार्यालय विधिवत् रुपमा उद्धघाटन गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई शपथ पनि गराएका थिए ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारीमा भएको अनियमितताको माथिदेखि तलसम्मको छानबिन गरी प्राधिकरणले काम गर्ने बताए । ऋण असुली न्यायाधीकरण, सूचना केन्द्र र कोष पनि चाँडै स्थापना हुने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ । ऐनमा भएको संशोधन अब दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि पनि उनले प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
सहकारी क्षेत्रमा नमिलेका ऐन, कानुन संशोधन गरी दुई वर्षभित्रमा यस क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री अधिकारीले कार्यक्रममा गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि र नापी ऐन पनि संशोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारको यही माघ ७ गतेको निर्णयानुसार आफू अध्यक्ष भएको उल्लेख गर्दै एक हप्तामै कार्यालय स्थापनासहित उद्धघाटन गर्न सकिएको बताए । सहकारी क्षेत्रमा आइपरेका अप्ठ्याराबाट नडराई समस्या समाधान गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
देशको समृद्धिका लागि सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विकल्पमा सरकार अघि बढेको बताए । पुँजीबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन लागिएको जानकारी पनि अध्यक्ष पोखरेलले गराए । प्राधिकरणले देशभर खुलेका करिब ३४ हजार सहकारीमा भौतिक रुपमा पुग्न नसके पनि पाइला, आँखा र नजर पुग्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रमा यसअघि बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले हाल प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने गरी सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएकाले अब कानुनको कार्यान्वयन गर्न माग गरे । देशभर ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा प्रत्येक सहकारीले मासिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले डिभिजन कार्यालयलाई राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा हटाइँदा अहिले समस्या आएको बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ ९नेफ्स्कुन० का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यादेशबाट सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे । प्राधिकरणमा जिल्ला न्यायाधीशको अधिकारसरहको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको सही रुपमा कार्यान्वयन गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक पनि आजै बस्ने जानकारी सो अवसरमा दिइएको थियो ।
