काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको निर्देशन र मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदाका विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माघ १० गते विशेष छलफल आयोजना गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय संघका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप नीति तथा मापदण्डहरू तयार गर्न योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ छलफल भएको अध्यक्ष मल्लले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदामाथि राय-सुझाव प्रस्तुत गर्न माघ मसान्तसम्मको समय सीमा निर्धारण गरेको छ । अध्यक्ष मल्लले अभियानकोतर्फबाट महासंघले सबैबाट सुझाव संकलन गरी एकीकृत रुपमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
त्यस्तै, अध्यक्ष मल्लले सहकारी अभियानलाई स्वनियमन र सुशासनको मार्गमा लैजान महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रियामा सहकारी क्षेत्रको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलमा सहभागीहरूले मस्यौदाका कतिपय बुँदाहरू सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँदै मस्यौदामा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेल, उपाध्यक्षहरू खेम पाठक, डिबी बस्नेत, इन्दिरा पन्त तथा संचालकहरू टेकप्रसाद चौलागाईं, परितोष पौडेल र सुमन नेपालको समेत उपस्थिति थियो ।
महासंघका महाप्रबन्धक सुरेश थापाले मस्यौदाका कतिपय प्रावधान सहकारी सिद्धान्तसँग मेल नखाने भन्दै संशोधनका लागि शैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गरेका छन् । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका सहायक निर्देशक शान्ता गिरीले सुझावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वागत गर्ने जनाए । छलफलमा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले केही प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित पार्ने र संस्थागत क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तिनीहरूलाई संशोधन गर्न सरकारसँग तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
महासंघले सहकारी अभियानको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै सबै पक्षको रायलाई समेटेर मस्यौदामा समुचित सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
