काठमाडौँ । कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरु सडक र सदनमार्फत सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ यसै सिलसिलामा कुलमानको बर्खास्ती र सरकारले गरेका निर्णयबारे माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
पछिल्लो घट्नाक्रम अलि तरल बन्दै गइरहेको छ । पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको झण्डै दुई तिहाइको सरकारको पर्फमेन्स राम्रो छैन् । यतिबेला राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा एक प्रकारको अराजकता र अस्तव्यस्तता छ । कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयसँगै उत्कर्षमा पुगेको छ । विचौलियाहरूलाई संरक्षण गर्ने, दलाल पुँजीपतिहरुको हित र संरक्षणको लागि निर्णय गर्ने काम भइरहेको छ । तर कुशल प्रशासक र सुशासनका पक्षधरहरुलाई दबाब दिने, आतङ्क सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमाथिको हमलाको विषय मात्र होइन इमान्दार, निष्ठावान् र सरकारले जे भन्यो त्यही नमान्ने कर्मचारीहरु विरुद्धको हमला पनि हो । यो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्ने अन्तरनिहित उद्देश्य यसमा छ ।
टीआरसी विधेयकमा लचकता अपनाउने र कुलमान घिसिङ हटाउने विषयमा यहाँहरुको गोप्य समर्थन रहेको आशंका गरिन्छ नि ?
यो सरासर गलत कुरा हो । त्यस्तो हुनै सक्दैन । यो अलिकति विवेक भएको, अलिकति चेतनशील मानिसले यस्तो घृणित प्रचारवादीलाई पत्याउँदैनन् । यो हुँदै हुँदैन, तालमेल नै मिल्दैन् । त्यसैले यो सरासर झुटो प्रचार हो । यो प्रश्न खारेज गर्न चाहन्छु । मान्छेहरुले कतै भ्रम पार्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेर गरेको दुष्प्रचार र अनाधार प्रचार हो । तर पानीको फोकाजस्तै बिलाएर जान्छ । त्यही दिन बैठक बोलाएर भ्रम पार्न सकिन्छ कि भनेर बेलुका निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसरी प्रचार गर्दा आफ्नो नालायकी छोपिन्छ कि भन्ने सोचको हुनसक्छ । तर टिआरसी विधेयक र कुलमानलाई हटाउने कुरा सहमति हुनै सक्दैन । यो कपोल्कल्पीत मात्रै होईन्, घृणित प्रचार हो ।
सरकारको विरोध पनि गर्ने, केही मुद्दामा सरकारसँगै गोप्य सहमति गर्ने अनि केही विषयमा असहमति जनाएर सत्ता सयर गर्ने योजना त होइन तपाइँहरुको ?
यो पनि निराधार विषय हो । हामी अहिले जनतामा छौं, सरकारतिर छैनौं । हामी जनतामा गइरहेको छौं । सरकारमा भन्दा पनि जनतातिर नै ध्यान दिएका छौं ।सरकारको चर्चा चलाएका पनि छैनौं । कसैसँग कुरा चलाएको पनि छैनौं ।
विडम्बना मैले यो कुरा भन्नैपर्छ , हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दापनि गर्दिन गर्न पनि दिन्न भन्ने तर व्यवहारमा जो मान्छेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ उसँग पैसा लिने, जग्गा लिने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा अरु हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचार गर्न नपाएका कारण कुलमानलाई हटाउने र अन्त पनि आफ्ना मान्छे राखेर देशमा रजाईगर्ने सरकारको योजना छ । दुई दल मिलेपछि झण्डै दुई तिहाई छँदैछ कसले केही गर्नै सक्छ सक्दैन भनेर उल्टो दिशातिर लागेको छ । अहंकारले अधिनायकवादतिर, तानाशाहीकरणतिर लैजाँदो रहेछ । यो अहंकार मानिसमा हुने खतरनाक प्रवृत्ति हो ।
त्यसो भए कुलमान हटाउने विषय कहाँ गएर जोडिएको छ, के लाग्छ ?
कार्य सम्पदन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिनेजस्ता हस्यास्पद निर्णय आफैंमा आश्चर्यजनक छ । यस्तो निर्णयप्रति एउटा बच्चा पनि हाँसिरहेको होला । शून्य अंकको कुरा बुद्धि बिनाश भएको एउटा प्रमाण हो । अर्को कुरा अन्धकारमय भएको देशलाई उज्यालोमा परिणत गर्ने व्यक्तिमाथि भएको अपमान हो । उहाँले आफ्नो निष्ठा र इमानका साथ कुशल प्रशासकको छवी बनाउनुभयो । त्यही भएर पक्ष विपक्षको कुरा भन्दापनि हटाएको निर्णयप्रति सबैले विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि केही नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । यो गर्न नहुने काम गरेको भनेर मन्त्रिपरिषद्मै गृहमन्त्रीले अदालतबाट फर्किहाल्छन् अहिले गर्नु हुदैँन् भनेको कुराहरु पनि आइरहेका छन् । एमालेभित्र काङ्ग्रेसमा जस्तो त्यसरी बोल्ने मान्छेहरु छैनन् । गर्नै नहुने काम भयो भनेर सबैले भनिरहेका छन् । सरकारका लागि कार्यकारी निर्देशक भनेको सामान्य कुरा हुनुपर्ने हो तर निरन्तर लागेर, स्पष्टिकरण सोधेर सबै काम छाडेर यसैकै पछि लाग्नुपर्ने के आइपर्यो, यसमा प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँहरु छन् । स्पष्टिकरण पनि स्पष्ट हुनको लागि सोधेको होइन नि, कानूनी रित पूरा गर्न, निकाल्ने नै गरी त्यस्तो गरिएको हो । स्पष्टिकरण सोध्नका लागि मात्र सोधिएको हो । उर्जा मन्त्रीले सबैलाई भ्रममा पार्नको लागि यस्तो गर्नु भएको हो ।
हामीले यो गलत काम भयो, भनेर त्यसको विरुद्धमा विरोध जनाइ नै रहेका छौ । विरोध जनाउनपर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने, सुशासन विरोधी कामहरु रोक्नपर्ने भएकाले तीव्र दबाब दिएर निर्णय फिर्ता लिनको लागि बाध्य पार्नुपर्छ भनेर क्रियाशील भएका हौं । सरकारले फिर्ता लियोभने उसकै लागि राम्रो हुन्छ । नभए धेरै महंगो पर्छ ।
