काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा रहेको बताएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उक्त आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।
आयोगले ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग’ प्रतिवेदन गत शुक्रबार अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा जलविद्युत उत्पादनको अनुमति अवधि ५० वर्ष भएको र अवधि सकिएपछि जलविद्युत कम्पनीहरुले स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको सेयर के हुन्छ ? भन्ने अन्योल रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ हाल नेप्सेमा सूचीकृत भएका कतिपय कम्पनीको नेटवर्थ ऋणात्मक हुँदा पनि उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा जलविद्युतमा गरिएको लगानी भविष्यमा डुब्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ । हाल नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीको संख्या ९१ छ । आउँदो वर्ष यो संख्या थप बढ्नेछ ।
