काठमाडौँ । सरकारले उच्च दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गरिने बताएका हुन् ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने, सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने बजेटको उद्देश्य छ ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त उच्च गुणस्तरको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनले सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार गरिने उल्लेख गरे ।
