काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको गृहकार्यमा लागेको सरकारलाई निर्माण व्यवसायीहरुले बजेटमा सपनाको प्रोजेक्ट नल्याउन सुझाव दिएका छन् । निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको समस्याका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो प्रभाव परेको भन्दै सपनाका प्रोजेक्टले विकासको गतिलाई अघि बढ्न नसक्ने भएकाले कार्यान्वयन योजना र तिनमा आधारित बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार हाल मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । जसका कारण उद्योगहरु चलायमान हुन नसक्नुका साथै रोजगारी सृजनामा पनि असर परेको छ । यही कारण अब बजेट ल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गरेर ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
‘सरकारले बजेटमा सपनाको प्रोजेक्ट भन्दा पनि कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । बजेटमा दुई वटा आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ ।’, उनले भने, ‘सरकारले यसअघि जति पनि योजनाहरु सम्झौता गरेको छ ती योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । प्रतिफल दिने र सम्पन्न हुने योजनाहरुलाई जतिसकिन्छ बढि यही बजेटले सम्बोधन गर्ने र बाँकीलाई आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
सिंहले आगामी बजेटमा सरकारले कुनैपनि योजना बजेटमा समावेश नगर्ने हो भने ती योजनाहरुलाई स्वतः खारेज गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । ती योजनहरुलाई स्वतः खारेज गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएन भने सरकारले सोचेजस्तो योजना प्राथमिकीकरण गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
सरकारले साधारण खर्चलाई निर्मम हिसाबले कटौती गर्दै लैजानुपर्नेमा अध्यक्ष सिंहले जोड दिएका छन् । ‘पपुलर’ हुनकै लागि बजेट राख्ने र त्यसले प्रतिफल नदिने भन्दै उक्त प्रवृत्ति अबको बजेटमा सच्याइनुपर्ने सिंहले बताएका छन् । त्यस्तै, उनले आगामी बजेटमा जतिपनि रुग्ण आयोजनाहरु छन् ती योजनालाई कसरी निकास दिनेबारे पनि व्यवसायीले सुझाव दिइसकेको र सो सुझावलाई ध्यानमा राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
