काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो बजेट ल्याउन खोजिरहेको सरकारलाई ऋणको दायित्वले यो वर्ष २ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । यस वर्षका लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब भन्दा बढि बजेट सरकारले छुट्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले अबको दुई दिनपछि अर्थात बिहीवार बजेट ल्याउँदैछ ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि बनेको संविधान र त्यहाँ राखिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । सोही अनुसार निर्धारित दिनमै बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले घनिभूत रुपमा बजेट निर्माणको कामलाई तीब्र पारेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको दौडधुप पनि बढेको छ । आजै मात्र अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपतिलाई भेटेर बजेटबारे बिफ्रिङ गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले चारैतर्फका ढोका थुनेर बजेट लेखनको कामलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले अहिलेकै ठूलो बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकार बनेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका थिए । सोमबारसम्ममा कुल बजेटमध्ये जम्मा ६६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । अझै सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमध्ये ६ खर्ब ६१ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ ।
चालु शीर्षकमा सरकारले अझै ३ खर्ब ३६ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । पुँजीगत शीर्षकमा अझै सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब भन्दा बढि रकम खर्च गर्न बाँकी छ । आगामी वर्षका लागि ठूलो बजेट ल्याउन खोजिरहेको सरकारलाई ऋणको दायित्वले यो वर्ष २ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । यस वर्षका लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब भन्दा बढी बजेट सरकारले छुट्याएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा बजेट ल्याएका निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले नै बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले चालु वर्षको बजेटको खण्डन गर्नुहुन्छ । आर्थिक रुपले राम्रो प्रगति गर्दैछु, देशलाई ठिक ठाउँमा लैजाँदैछु भनेर भन्नुहुन्छ । बजेट बेठिक हुने, नीति तथा कार्यक्रम बेठिक हुने अर्थतन्त्र ठिक हुने कसरी हुन्छ ?’, पुनले भने, ‘ नीति कार्यक्रम, बजेटले नै अर्थतन्त्र ठिक गर्ने हो नी । नीति, कार्यक्रम बजेटलाई जुन रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस स्प्रिडमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएन । कि नयाँ नीति कार्यक्रम, बजेट ल्याउनुपर्थ्यो । तर ल्याइएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दुबिधाका अवस्था सिर्जना भयो ।’
त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री स्वार्थ समूहको इसारामा चलेको समेत आरोप लगाएका छन् । स्वार्थ समूहको इसारामा फाइदा उठाउनतर्फ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लाग्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको दाबी छ । माओवादी उपमहासचिव समेत रहेका पुनका अनुसार नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने नीति लिएर तत्कालीन बजेट ल्याइएको थियो । त्यो कुरा आजको आवश्यकता पनि थियो । चालु वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यो सम्भव पनि थियो । अहिले ५ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि देखिरहेको छ । त्यसअर्थमा पनि त्यो बजेट सही रहेको पुष्टी हुन्छ । यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको भए त्यो भन्दा राम्रो हुने थियो । विचौलिया स्वार्थ समूहको प्रभावमा नपरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा बुझ्न नसकेको पुनको आरोप छ ।
