काठमाडौँ । सरकारले मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणको माध्यमबाट नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गरिने घोषणा गरे ।

छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पर्या-पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको बजेटमा स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने समावेश गरिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रमा जङ्गल सफारी, पदयात्रा र पर्या-पर्यटन विकासमा जोड दिइनेछ ।

निजी क्षेत्रको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजिकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्गको विकास गरिनेछ । शुक्लाफाँटा, खप्तड, बर्दिया, रारा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, सौराहा, गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम, कालिञ्चोक, कोशीटप्पु, सगरमाथा, केचनाकवच, पाथिभरा पदयात्रा सञ्चालन गरिनेछ । हिमाल आरोही तथा पद्यात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारका लागि भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ ।

होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता

सरकारले बजेटमार्फत होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिएको छ । त्यस्ता उद्योगका लागि आयकर तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट तथा जङ्गल सफारीमा कार्यरत श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

यस्तै सगरमाथा, पशुपति, लुम्बिनी, स्वर्गद्धारी, रारा, खप्तडलगायत प्रमुख धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । बजेटमा स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालिन पदमार्गको विकास गरिने भनिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका आकर्षकस्थलमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै कर्णाली, भेरी, गण्डकी, त्रिशुलीलगायत नदिमा र्याफटिङको व्यवस्था मिलाइनेछ ।