काठमाडौँ ।  नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने गरी गरेको घोषणाको ठिक उल्टो हुनेगरि सरकारले स्टार्टअपहरुलाई निरुत्साहन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्टार्टअप’ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भने पनि बजेटमा ठिक उल्टो देखिएको हो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै गर्दा गत बैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने बताएका थिए । तर, बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले  आउँदो बजेटमा बजेटमा स्टार्टअप कर्जामा बजेट कटौती गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि स्टार्ट अप कर्जामा कुल ७३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । यो भनेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा २७ करोड रुपैयाँले घटी हो । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले बजेट बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटाएको हो ।   

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब छुट्याएका थिए ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई उत्साहित बनाउनुपर्नेमा थप निरुत्साहित बनाएकोमा स्टार्टअप गरिरहेकाहरु मात्र एमालेकै नेताहरु पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् ।