काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोक कुमार चौधरीले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर समयमै नियुक्त नगरेर राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले यस्तो बताएका हुन्।

सभामा उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ‘२५’ अनुसार बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले यो ऐनको पालना नगरेर कानूनी धज्जी उडाएको छ।’

चौधरीले गभर्नरको नियुक्ति ढिलाइ हुँदा आम नागरिक र व्यवसायीहरूलाई परेको कठिनाइको पनि चर्चा गरेका छन् । उनले भने, ‘बैंकहरूले नागरिकहरूको गाडापसिनाबाट संचित रकम न्यून ब्याजदरमा संकलन गर्दै उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्, जसले साना र मझौला व्यवसायीहरूलाई असहज बनाएको छ। कतिपयले आर्थिक तनावका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्।’

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत महिनामा समाप्त भएको थियो, तर अहिलेसम्म नयाँ गभर्नरको नियुक्ति भएको छैन। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा स्पष्ट उल्लेख छ कि गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले यस ऐनको पालना नगरेको भन्दै चौधरीले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

गभर्नरको नियुक्ति ढिलाइ हुँदा मुलुकको वित्तीय स्थायित्व र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै चौधरीले सरकारको असंवेदनशीलता प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।