काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसूची भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई वाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रमहरु अघि बढाइने बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेशमार्फत कानूनमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने बताएका छन् ।
आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने बताएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने पौडेलले बताएका छन् ।
