काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको समग्र आर्थिक सुधारलाई सरकारले उच्च महत्वका साथ अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विकास साझेदारसँग मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले आर्थिक सुधारको प्रक्रिया थालिसकेको र त्यसलाई भविष्यमा अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताए । ‘केही समयदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौँ । त्यसबाट सकारात्मक नतिजा पाइरहेका छौँ । भविष्यमा पनि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई उच्च महत्व दिनेछौँ’, उनले भने, ‘अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव, विभिन्न नीति तथा निर्णय नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।
स्रोत सुनिश्चिताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्यितता, खर्च कटौती र सीमित साधन स्रोतलाई अत्याधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताए ।
‘वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । पूँजीगत खर्च र त्यो खच नहुँदाको समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौँ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्परक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रीले मुलुकको विकासमा मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारका निरन्तर सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको बताए ।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी वर्षको बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताए ।
मुलुकको विकास साझेदार एवं तिनका प्रतिनिधिले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायत विषयमा सुझाव दिँदै भविष्यमा पनि नेपाललाई सहायता निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्याण्ड, युरोपेली सङ्घ, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत विकास साझेदार सहभागी थिए ।
