काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । उनको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।
रिटमा गभर्नर पौडेलको नियुक्ति नै ऐन विपरीत भएको दाबी गरिएको छ भने गभर्नर बन्न उनको शैक्षिक योग्यता समेत नपुग्ने दाबी समेत गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (३) मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुने व्यक्तिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, गभर्नर पौडेलको योग्यता ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा भए पनि मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रको योग्यता भने नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ पौडेल २०७९ को प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा चितवन-१ मा नेपाली काँग्रेसबाट चुनाव लडेका व्यक्ति हुन् । उनी सो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । यही कारण गभर्नरमा पौडेलको नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ को (क) विपरीत भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, उक्त रिटमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पौडेललाई नियुक्त गर्दा सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को समेत उल्लंघन गरिएको दाबी गरिएको छ ।
गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश भए पनि सो निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले दर्ता भइनसकेको बताइएको छ ।
यसो त गभर्नर पौडेलविरुद्ध गभर्नर बन्नु भन्दा अघि नै नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्धको निवेदन इजलासमा पुगे पनि जेठ ६ गते दरपिठ आदेश सदर भएको थियो । जेठ ६ गते नै गभर्नर सिफारिस समितिले पौडेलसहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गरेको थियो । सोही दिन बैठकले डा. पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । हाल पौडेलले गभर्नरको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
