काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन गरेर स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको बताएका छन् । पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजन गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हटाइने बताएका छन् । खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरेर उपयोग गर्ने मात्रै नभई निर्यात गर्नेसम्म सम्मको बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा जेजस्ता समस्या रहँदै आएका थिए ती समस्यालाई हदसम्म पूरा गरिएको समेत बताएका छन् । केही महत्वपूर्ण सुधारका प्रयास बजेटमा गरिएकाले परिणाम सकारात्मक आउनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाई छ । ‘अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरुको अभाव हुन दिन्नौँ । खानी जन्य, नदीजन्य वस्तुहरु अभाव भएका कारण निर्माण जन्य प्रभावित हुन पर्दैन ।’, उनले भने, ‘अब बजेटमा राखिएको कार्यक्रमबाट पछि हट्दैनौँ ।’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले सँधै बजेटको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको भए पनि यसपालिको बजेट यथार्थपरक भएकाले बजेटको विश्वसनीयतामाथि कसैले प्रश्न नउठाएको पनि बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ उनले अब तीन करोडभन्दा कमका आयोजनाहरु कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने भन्दै अहिलेको बजेट अनुशासनका हिसाबले महत्वपूर्ण डिपार्चर रहेको दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार साना आयोजनाहरु कटौतीमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने दायित्व सिर्जना भएका भने कटौतीमा परेका छैनन् । खुद्रे आयोजनाहरु लामोसमय रहँदैन ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार हाल सरकार स्रोतलाई सही ढंगले उपयोग गर्नतर्फ लागेको छ । दिगो पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकार अघि बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको विषय लामोसमयदेखि छलफलमा आएको छ । केही समयअघि १४ औं संशोधन नियमावली गरेर केही हदसम्म मागहरु सम्बोधन गरेको छ । अहिलेपनि निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर समाधान गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार रुग्ण अवस्थाका आयोजनाको व्यवस्थापनका बारेमा समेत ध्यान गएको छ । ठूला आयोजनाहरुमा सिमित स्रोत विनियोजन गर्नुपरेको छ । त्यस हिसाबले बजेटमा ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधार पूरा गर्न सम्भव छैन । अहिले राजश्व साधारण खर्च पूरा गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो छैन । राजश्वले पुँजीगत खर्च धान्ने सामथ्र्य बनाउनुपर्छ । वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरिँदैछ । संसदमा विधेयक पुगेको छ र कानूनबाट ट्रेजरीबाट मात्रै नभई स्वदेश र विदेशको पुँजीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । लगानीकर्तालाई आयोजनाहरुमा आकर्षित गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
