काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अर्थ समितिलाई पत्र पठाएको छ । हाल समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई विद्यमान परिस्थतिअनुसार थप परिस्कृत बनाउन पुनर्लेखन आवश्यक भएमा त्यसको सुझाव पठाउन भनिएकोमा पुनर्लेखन आवश्यक नपर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट समितिलाई जवाफ आएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिएका छन् ।
‘बाफिया पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै समितिमा सुझाव आएपछि हामीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका थियौँ । तर पुनर्लेखन आवश्यक नपर्ने र समितिबाटै आवश्यकता अनुसार संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने भनेर जवाफ आएको छ ।’, सभापति चालिसेले भने ।
यसअघि समितिले विधेयकबारे बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वबैंकर तथा बैंकहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा विज्ञहरु बाट मात्र नभई समितिका सदस्यहरुले पनि बाफिया विधेयक संसदमा दर्ता भएको लामो समय भइसकेकाले विद्यमान भू-राजनीतिक परिवर्तन र आन्तरिक अवस्थासमेतलाई हेरेर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सोही सुझावका आधारमा समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई बाफिया विधेयकमा पुनर्लेखन गर्न आवश्यक भए त्यसको जानकारी दिन भनेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय आफैले पुनर्लेखन नगर्ने तर समितिमा आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने बेहोराको पत्र पठाएको हो ।
यो विधेयक २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दुई वर्षअघिको अवस्था र अहिले फरक रहेकाले विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाहरु सान्दर्भिक तुल्याइनुपर्ने आवाज समितिमा उठेको थियो । बासलसम्बन्धी प्रावधानहरु परिवर्तन भएको र राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समय लिएका नीतिहरुलाई अहिलेको विधेयकले नसमेटेका कारण मस्यौदा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा विज्ञहरुबाट समेत आएको थियो ।
त्यस्तै, नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई घटाउनका लागि बाफियाले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भनेर सोच्नुपर्ने सुझावसमेत समितिमा आएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैंकका सञ्चालकको उमेरहदलगायतका विषयमा समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट स्पष्टता खोजेको थियो ।
समितिमा विचाराधीन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका विषयहरु राखिएका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।
