काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै यसतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६७औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नै नआउने गरी गर्नुपर्नेमा उल्लेखनीय रुपमा बेरुजु देखिनु उचित नरहेको बताएका छन् । जसले वित्तीय अनुशासन पक्षमा प्रश्न खडा गरेको सभामुख घिमिरेले बताएका छन् । सोका लागि तीन तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी पूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा २०८०/८१ सम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ अर्ब ३३ करोड पुगेको प्रसँग जोड्दै उनले देखिएको बेरुजुलाई समयमै टुङ्गो लगाउन कानुनमा तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार तीनै तहका सरकार, लेखाउत्तरदायी अधिकृत एवं महालेखापरीक्षकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सभामुख घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै पक्षबीच कार्यसम्पादनमा सन्तुलन हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहका लागि आर्थिक कार्यविधि कानूनको खाँचो देखिएको छ भने बेरुजु फछर्यौट गर्न तथा जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न लेखा समितिको भूमिका रहनेमा हालसम्म पनि कतिपय स्थानीयतहमा लेखा समिति गठन नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा नै समस्याहरु देखिएका छन् ।
त्यस्तै, उनले नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, समिति, कोष, परिषद् लगायतका संस्थाको वित्तीय अवस्थाका सम्बन्धमा समेत यस कार्यालयले कैफियतहरु देखाउँदै आएको बताउँदै त्यस्ता संस्थाको सञ्चालन नतिजाको गहन रुपमा अध्ययन विश्लेषण गरी प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्ता संस्थाहरुको सञ्चालन खर्चमा वर्षेनी वृद्धि हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको भूमिका समेत प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
लेखापरीक्षण कार्य आर्थिक कारोबारको परीक्षणमा मात्र सीमित नरही सरकार नीतिहरुको कार्यान्वयन र सोको प्रभाव, जनचासो र नागरिक अपेक्षाका विषयहरु, सरोकारवालाहरुले उठान गरेका विषयहरु, सेवा प्रवाहको अवस्था, पूर्वाधार निर्माण, राजश्व असुलीको दायरा तथा क्षेत्र र सोबाट प्राप्त मूल्य सार्थकता लगायतका विषयहरुको समेत विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन गरेमा सोबाट संसद् र सरकारका काम कारबाहीलाई समेत मार्गप्रशस्त हुनेतर्फ सभामुख घिमिरेले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
