काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम मुछिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामा माग्दै भइरहेको निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् चल्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र राप्रपा लगायतका विपक्षी दलले संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले गृहमन्त्री लेखकले राजिनामा दिएर भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
अन्यथा, कुनै हालतमा संसद् चल्न नदिने विपक्षी दलहरुको अडान छ ।
बुधबार मात्रै पनि माओवादी केन्द्रका सांसद् तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकार लचक र जिम्मेवार नभएसम्म संसद् चल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि गृहमन्त्रीको राजिनामा र उच्च स्तरीय छानबिन आयोगसहितको पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, रास्वपाले अघि सारेका प्रस्तावमा कुनै छलफल नगर्ने, बरु पेलेर जाने ‘मुड’मा सत्तापक्ष देखिन्छ । सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले समेत भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले प्रस्ताव गरेका पाँच बुँदामाथि छलफल नहुने बताएका छन् ।
त्यस्तै, सुरुवातमा भिजिट भिसा प्रकरणमा चर्को विरोध जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र काँग्रेससँगको छलफलपछि भने केही सुस्ताएको छ । सुरुवाती अडानबाट ‘लत्तो’ छाडेपछि अहिले संसद्मा माओवादीको आवाज सुरुको जस्तो छैन ।
यहीबीच यता भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक भने राजिनामा नदिनेमा ढुक्क छन् । त्यसैमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ‘राजिनामा दिनु पर्दैन’ भनेपछि उनी थप ढुक्क भएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि गृहमन्त्रीको राजिनामा आउँदैन भनेर उद्घोष नै गरिसकेका छन् । यसरी भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षीले ‘लत्तो’ छाड्दै जानू र सत्तापक्ष लचक नहुनुले संसद्मा विपक्षी दलको आवाज कमजोर मात्र भएको छैन, बरु भिजिट भिसा प्रकरणमाथिको अनुसन्धान नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।
