काठमाडौँ । गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । अर्थविद् डा .विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा उक्त रिटमाथि पेसी तोकिएको थियो । सो इजलासमा ३१ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा ३०औँ नम्बरमा रहेको गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइने भएको हो ।
गत जेठ १२ गते पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले जेठ १४ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको थियो ।
त्यस्तै, रिटमा गभर्नर पौडेलको नियुक्ति नै ऐन विपरीत भएको र गभर्नर बन्न उनको शैक्षिक योग्यतासमेत नपुग्ने दाबी गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (३) मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुने व्यक्तिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, गभर्नर पौडेलको योग्यता ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा भए पनि मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रको योग्यता भने नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
