काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले स्थानीय तहहरु अझै पनि संघ सरकारसँग निर्भर बन्नुपरेको बताएकी छिन् । संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले अधिकांश स्थानीय तहको बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानमै निर्भर रहेको बताएकी छिन् । साथै उनले पालिका सरकारहरुको क्षमता बढाउन नसकिएको नसकिएको समेत स्वीकार गरेकी छिन् ।
स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ ले लघु घरेलु, तथा साना उद्योग व्यवस्थापन अन्तर्गत इजाजत, दर्ता नविकरणदेखि खारेजीसम्मको अधिकार दिएको डङ्गोलको भनाई छ । तर, स्थानीय सरकारले यी अधिकार पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न नपाएको उपमेयर डंगोलले बताएकी छिन् ।
‘अधिकांश स्थानीय सरकारको बजेट संघीय सरकारबाट आएको अनुदानले नै बन्ने गरेको छ । अहिले पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुन्छ । आफ्नै राजश्वबाट स्रोत उठाउने कुरा अझै पनि धेरै पालिकामा कमजोर छ ।’, उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले बाहल कर एकल रुपमै स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर संस्थागत बाहल करलाई आयकरका रुपमा संघीय सरकारले लिइरहेको छ । जसकारण स्थानीय तहको राजश्वको स्रोतलाई असर पारिरहेको छ ।’
त्यस्तै, उनले विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा दिएपनि संघीय सरकारले अधिकार खुम्चाउने तवरले नीति ल्याएको समेत आरोप लगाएकी छिन् ।