काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्मका ऋण पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
योसँगै परिस्थितिवस् समस्यामा परेका २ करोड रुपैयाँसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने भएको छ ।
‘…ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।’, मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ ।
तर, यस्तो कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
