काठमाडौँ । एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलताबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे बुधबार मन्त्री भण्डारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग बृहत अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

सो कार्यक्रममा एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता एवं पर्याप्त जनचेतना नहुँदा आम उपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण  गराएको हो । कार्यक्रममा चेम्बरका पदाधिकारी एवं निजी क्षेत्रका सयौँ उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मन्त्री भण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही समयदेखि बजारमा कडा अनुगमन सुरु गरेको छ र एमआरपी उल्लेख नभएको पाइएमा अधिक जरिवाना लगाउने गरेको छ, ।’

देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित वस्तुको हकमा लागू गर्न निकै कठिन हुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । उनले भने, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो ।’

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीले निजी क्षेत्रका एमआरपी र लेवलिङको नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाउनु परेको गुनासो गरेका थिए ।