काठमाडौँ । लामो समय पत्रकारिता गरेका शरद ओझाले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न फर्जी कागज पेश गरेको भन्दै सरकारले बर्खास्ती गर्ने तयारी गरको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा गठन गरेको न्यायिक समितिले ओझाले फर्जी कागजात पेस गरेर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको ठहर गरेपछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

सोहि प्रतिवेदनका अधारमा सरकारले उनलाई स्पष्टिकरणसमेत सोधेको थियो । तर उनको स्पष्टिकरण चित्त नबुझेपछि उनलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

उनले पत्रकारिता गरिरहेको संस्थाको विवरण सूचना विभागबाट झिकाएर हेर्दा उनी प्रबन्धक भन्ने कतै उल्लेख नभएको निष्कर्ष समितिको छ ।

ओझाले हतियार आयात गर्ने अर्को एक एजेन्टको पनि अनुभवपत्र बुझाएका थिए ।

सरकारले २०८१ फागुन १२ गते ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। अख्तियारले फर्जी कागजात पेस गरेको जान्दा जान्दै के आधारमा नियुक्ति दिएको भनी प्रश्न उठाएपछि सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो भने छानविन समिति बनाएको थियो ।