काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छिट्टै कानून बनाएर नेपालीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने उद्घोष गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले विदेशमा लगानी गर्न नेपालीले नपाउने अहिलेको कानूनलाई हटाइने स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनका अनुसार बजेटमै नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
बजेटले प्रस्ताव गरेका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । हाल विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध ऐन, २०२१ को दफा ३ बमोजिम कसैले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले सबल नै रहेको संसदलाई जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गर्ने वित्तीय कारोबारका सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धि ऐनमा स्पष्ट भएकाले कानूनको अधीनमा रही उनीहरुले काम गरिरहेका छन । पौडेलले बैक तथा वित्तिय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये २०८२ जेठ मशान्तसम्म २० वटा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, १७ ओटा ख वर्गका विकास बैंक, १७ ओटा ग वर्गका वित्तिय कम्पनी, ५२ ओटा घ वर्गका लघुवित्त संस्था, १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेको संसद्लाई जानकारी दिएका छन् ।
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन अनुसार नै लेखापरीक्षण गरेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत जोखिममा आधारित रही नियमित सुपरीवेक्षण गरिरहेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएकाले कर्जाको सन्दर्भमा जोखिम बढ्दो अवस्थामा नरहेको साथै अन्य सूचकांक जस्तै पुँजी पर्याप्त अनुपात, तरलता अनुपात आदि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नै रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
