सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै सहमत देखिएका छन् । कार्कीको पक्षमा सर्वपक्षीय सहमति भएको हो ।

तर, संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । जेनजी प्रतिनिधिहरू संसद् नै विघटन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठूला दल संसद् कायम राख्दै संविधानभित्रै कार्कीलाई नेतृत्व दिने पक्षमा छन् ।

सेनाले वार्ता सहजीकरणमा सक्रिय छ। संविधानले बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नदिएको भए पनि दलहरूले संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेर बाटो खोल्न सकिने सम्भावना देखाएका छन्।

यसअघि पनि २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको उदाहरण छ । अहिले त्यस्तै असामान्य अवस्थामा पुनः पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिने तयारी देखिएको हो।