काठमाडौँ । सरकारले सूचीकरण हुन नआएको भन्दै फेसबुक, युट्युबसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारले देशभर सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरुको विभिन्न समूह सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
तर, बजारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा नागरिकहरुले भने मिस्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले सरकारको उक्त निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । उनीहरुले अरु व्यवसायजस्ते फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, उनीहरुले सँधै बन्दै गर्ने मात्र नभएर सूचीकृत गर्नेतर्फ पहल गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, अर्काथरीले भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको अधिकार लुटेका बताएका छन् । बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउने नागरिकको अधिकार भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयले जबरजस्ती नागरिकको अधिकार लुटेको बताएका छन् । साथै उनीहरुले उक्त निर्णयले विद्यार्थीको पढाई, साना व्यवसायी र सामाजिक सञ्जाललाई आम्दानीको स्रोत बनाएकारु मर्कामा परेको बताएका छन् ।
सरकारले गत बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा सूचिकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्न ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
