काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीहरुको प्रस्तावबाट उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ असन्तुष्ट बनेका छन् । सोमबार उद्योगी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच भएको निर्णायक वार्तामा विवादित रकमको धरौटीबापत पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुझाए लाइन जोड्ने प्रस्ताव गरिएपछि कुलमान असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
वार्तामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुझाए उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, उद्योगीहरुले उक्त रकम किस्ताको रुपमा नभएर धरौटीको रुपमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त रकम बुझाएसँगै उद्योगमा काटिएको लाइन पुनः जोडिनेछ । त्यसपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जान सक्नेछन् भने अन्य कानूनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
यसरी ‘बक्यौता तिर्दैनौँ, बरु फेरि कानूनी बाटो रोज्छौँ’ भन्ने शैलीमा उद्योगीहरुले प्रस्ताव गरेपछि कुलमान फायर भएका छन् । उनले कुनै पनि हालतमा उद्योगीहरुले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि उद्योगीले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि कुलमान प्रधानमन्त्रीसँग पनि रुष्ट बनेको वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले बताएका छन् ।
अहिले बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले २३ उद्योगमा लाइन काटेको छ ।
