काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले एउटै बैठक भत्ताबापत ९ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
कर्मचारीहरुको सेवासुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सुझाब सम्बन्धी सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५९ वटा संस्थान तथा निकायहरुको सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता रकम न्यूनतम २ हजार रुपैयाँदेखि ९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यस्तो बैठक भत्ता ११ थरी रहेको छ ।
जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल वन निगम लिमिटेड सहित १९ वटा संस्थाहरुको बैठक भत्ता सबैभन्दा कम अर्थात प्रति बैठक २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले सबैभन्दा बढी प्रति बैठक भत्ता ९ हजार रुपैयाँ सम्म लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषका पदाधिकारीहरुले प्रति बैठक भत्ता ८ हजार रुपैयाँ र नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरुको बैठक भत्ता भने ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । तर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने बैठक भत्ताको व्यवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ति संस्थानहरुमा बैठक भत्ता बाहेक अतिरिक्त सेवा सुविधाहरु समेत रहेको उल्लेख छ । ती संस्थाका सञ्चालकहरुका लागि मासिक १३ वटा संस्थामा टेलिफोन सुविधा, आठ वटामा पत्रपत्रिका सुविधा, पाँच वटामा इन्धन खर्च सुविधा, ११ वटामा इन्टरनेट सुविधा, २ वटामा अतिथि सत्कार खर्च र एउटामा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
