काठमाडौँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई रोयल्टी तिर्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को शुल्क तिर्न ताकेता गरेको हो । 

प्राधिकरणले रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क तिर्न २० इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई ३५ दिनको समय दिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क तिर्नुपर्छ । तोकिएको ३५ दिनभित्र रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क नतिरे कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । यस्तो छ सूचनाः