काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वर्गीकरण मापदण्डलाई सुधार्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अहिले गरिएको मापदण्ड प्रभावकारी नभएको भन्दै मापदण्ड परिवर्तन गरेर प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा विभाजन गर्न सुझाएको हो । 

कार्यदलका अनुसार ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्यांकन, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता) जस्ता पक्षलाई हेरेर वर्गिकरण गर्न सुझाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्ग विभाजन सम्बन्धमा विगत ५ वर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर वर्गिकरण गर्न जरुरी रहेको कार्यदलको सुझाव छ । जसमा भार पछिल्लो वर्षलाई बढी र ५ वर्ष अघिकोलाई सबैभन्दा कम जस्तैः ४० प्रतिशत, ३० प्रतिशत, १५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र ५ प्रतिशत कायम गरेर  गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा तेस्रो वर्गमा परेका संस्थाहरू पनि आफूलाई सुधार गर्दै भोलि प्रथम वर्गमा पर्नसक्ने भएकाले यो वर्गीकरणको उद्देश्य नेपालमा कार्यरत सबै संस्थाहरू प्रथम वर्गमा परुन्, स्वनियममा बसुन् र राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा धेरै समय र प्रयास लगाउनु नपरोस् भन्ने हुनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यदलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणमा गरेको लगानी अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउन सके वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । 

कार्यदलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा क, ख, ग र घ भन्दा क राम्रो र घ नराम्रो भन्ने सन्देश जाने हुनाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त बैंक र लघुवित्त बैंक भनेमा उपयुक्त हुने सुझाएको छ । यसका लागि ऐनमा आवश्यक संशोधनको लागि पहल गर्नुपर्छ । यी संस्थाहरूलाई विशिष्टीकृत कार्य गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्न समेत कार्यदलले सुझाएको छ ।

कार्यदलका अनुसार कृषि विकास बैंकलाई कृषि र एआडीसीएललाई निजी क्षेत्रको समेत स्वामित्वमा ऊर्जा पूर्वाधार बैंकको रूपमा विकास गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन आवश्यक देखिएको छ । वित्तीय स्वास्थ्य खराब भएका र वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण असर नगर्ने संस्थाहरू शून्य मूल्यमा अर्को संस्थामा गाभ्दा वा विघटन गर्दा तथा वित्तीय स्वास्थ्य खराब भएका र प्रणालीमा महत्वपूर्ण असर गर्ने संस्थाहरू शून्य मूल्यमा अर्को संस्थामा गाभ्दा वित्तीय बजारमा अनुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने हुनाले सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागको समन्वयमा सो कार्य गर्न कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।