काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र आयोगका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन गरिएको सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु खुसी भएका छन् । 

यसो त आयोगमा अधिकांश पदाधिकारी पार्टीका कार्यकर्ता थिए । सरकारले उक्त आयोग नै खारेज गरेपछि उनीहरु बेरोजगार बनेका थिए । तर, सर्वोच्चले आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु खुसी भएका छन् ।