काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले भारतसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवन सम्मको पाइपलाइन र सिलगुढीदेखि झापा (चाराली) सम्मको पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई अनुदानमा अघि बढाउन भारत सरकारसँग प्रस्ताव आयल निगमले प्रस्ताव गरेको छ । 

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले अमलेखगञ्ज-चितवन पाइपलाइन परियोजना अघि बढेको जानकारी दिएका छन् । यो परियोजना अमलेखगञ्ज-चितवनको लम्बाइ करिव ६२ किलोमिटर हुनेछ भने भने क्षमता २ मिलियन मेट्रिक टन हुने भट्टले बताएका छन् । 

भट्टका अनुसार उक्त परियोजनाको लागत तथा निर्माण भारतीय आयल कर्पोरेसनले भारत सरकारको अनुदानमा पाइपलाइन निर्माण गर्दैछ । दुई पाइपलाइनको कुल अनुमानित लागत करिव १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनेछ । चितवनको भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको आफ्नै बजेटबाट निर्माण हुँदैछ । जसमा करिब ८ अर्ब खर्च हुनेछ । मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनसँग जोडिएर पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धन चितवनसम्म पाइपबाटै पुर्याइने भट्टले बताएका छन् । 

त्यस्तै, सिलगुढी-झापा पाइपलाइन परियोजना करिव ५० किलोमिटरको हुनेछ । यसको लागत करिब ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । भट्टका अनुसार निर्माण आइओसीले अनुदानमा पाइपलाइन र झापामा भण्डारण टर्मिनल निर्माण गर्नेछ । यो पनि २०२४ अक्टोबरमा नेपाल-भारतबीच फ्रेमवर्क सम्झौतापछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । कुल दुई परियोजनाको लागत करिब १५-१६ अर्ब भारतीय पक्षबाट खर्च हुनेछ । यसले कोशी प्रदेशको इन्धन माग पूरा गर्नेछ र ढुवानी खर्च घटाउनेछ ।

पाइपलाइनबाट भारतबाट ग्यास ल्याउने तयारी
मोतिहारी-सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन प्रस्ताव हाल ट्रक/बुलेटबाट भारतबाट आयात हुने एलपीजी ग्यासको ढुवानीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन मुख्य रूपमा भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको छ । यो रकम बचत गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले पाइपलाइनबाटै ग्यास नेपाल ल्याउने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।

भट्टका अनुसार भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना बनिसकेको छ । त्यहाँ २० दिन बढीको भण्डारण गृह राख्ने बनाइनेछ । नेपाली बुलेटबाट उद्योग तथा बोटलिङ प्लान्टमा वितरण गर्ने योजना छ । उक्त परियोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिव १२ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । यो बनिसकेपछि ढुवानी भाडा धेरै कम हुने, नेपालमै रकम बचत हुने ग्यास सस्तो पर्ने, सिजनमा ग्यासको अभाव हट्ने र वितरण सहज हुने भट्टले जानकारी दिएका छन् ।

यो परियोजना अझै प्रस्ताव चरणमा रहेको भट्टले बताएका छन् । नेपाल आयल निगमले भारत सरकारसँग अनुदानमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर, हालसम्म ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन । वित्तीय ढाँचा पूर्ण तयार नभएकाले विस्तृत अध्ययन पछि मात्र यकिन लागत र कार्यान्वयन थाहा हुनेछ । 

त्यस्तै, उक्त परियोजनालाई अनुदानमा बनाइदिन भारत सरकारसँग आयल निगमले गरेको प्रस्तावमा भारतबाट प्रतिक्रिया आएपछि काम अघि बढ्नेछ । भारत तयार नभए नेपालले आफैँ यो परियोजनालाई अघि बढाउन सक्षम रहेको समेत भट्टले जानकारी दिएका छन् ।