काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आइतबार कारण देखाउ आदेश गर्दै मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै चौधरीले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने भएको छ । अदालतले उक्त विवादमा सुनुवाइका लागि यही माघ १५ गतेलाई बोलाएको छ ।

उक्त पार्टीका संरक्षक चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध यही माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । चौधरीको कसुर र कैदको अभिलेख कायमै हुने उल्लेख गर्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।