काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको अवधि सकिदाँ सरकारले विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा माघको अन्त्यसम्ममा ८ खर्ब १ अर्ब मात्रै बजेट खर्च गर्न सरकार सफल भएको छ । जुन खर्च विनियोजित बजेटको ४०.८ प्रतिशत हो । 

सरकारले खर्च गरेको बजेटमा पनि चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ । 

चालु खर्च भनेको सरकारले आफ्नो नियमित तथा दैनिक सञ्चालनका लागि गर्ने खर्च हो । कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन खर्च, कार्यालय सामग्री तथा स्टेसनरी खरिद, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैठक भत्ता चालु शीर्षकबाटै खर्च हुन्छ । यसै गर्नका लागि जेठ १५ को बजेटमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब बजेट यो शीर्षकमा छुट्टाएको थियो । सो मध्ये सरकारले अन्त्यसम्ममा चालु शीर्षकमा ५ खर्ब ६२ अर्ब खर्च गरेको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजन गरिएको मध्ये ४७.६२ प्रतिशत हो । 

सरकारले पुँजीगत बजेट अत्यन्तै न्यून खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्च भनेको भौतिक संरचना निर्माण, सम्पती खरिद वा दीर्घकालीन लगानीका लागि गरिने खर्च हो । यसले देशको पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ ।

सडक, पुल, विमानस्थल निर्माण, विद्यालय भवन वा अस्पताल निर्माण, नयाँ सरकारी गाडी खरिद,  जलविद्युतजस्ता परियोजनामा लगानी गरेर दीर्घकालीन लाभ दिन छुट्टाइएको बजेट खर्च हुनै सकेको छैन ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्टाएको थियो । जसमध्ये ६३ अर्ब ७२ करोड बजेट माघ मसान्तसम्ममा खर्च भएको छ । जुन खर्च उक्त शीर्षकमा छुट्टाइएकोमध्ये १५.६२ प्रतिशत मात्रै हो । यसले पनि विकास निर्माणको काम सुस्त बनेको देखाएको छ । 

सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब छुट्टाएकोमा समीक्षा अवधिमा १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च गरेको छ । उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ४६.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थामा छुट्टाइएको बजेट खासगरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको छ । यो ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा यसको खर्च बढ्नु स्वभाविक देखिँदै आएको छ ।