काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालिन सरकारको निर्णयविरुद्द अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत भदौ २३ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको भन्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

ओझाको कानुन अनुसार योग्यता नपुगेको भन्दै  सरकारले गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ओझालाई स्पष्टीकरणको मौका दिएर पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको भन्ने आधारमा पदमुक्तको सिफारिस गरेको थियो ।

सोहि आधारमा तत्कालीन सरकारले उनलाई हटाएको थियो ।