काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले साहको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड पत्रबाट देखिएका सन्दर्भमा रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयको औचित्य पनि नहुने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय, सो कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।’

साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम परेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज हुने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उम्मेदवारी खारेज भए पनि धनुषा–१ मा साहले अत्याधिक मत पाएका थिए ।

अदालतको यस्तो आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुला भएको छ । उद्यपि निर्वाचन आयोगले धनुषा–१ बाट नेकपाका उम्मेदवार मात्रिका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेको छ ।