काठमाडौँ । सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गर्दै सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याउने उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, सरकारले राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।