काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यादेश दिएको हो । 

कार्यादेशअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ । सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकाय, सरकारी बैंक तथा संस्थान, विश्वविद्यालय लगायतका पदाधिकारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । 

को-को पर्छन् छानबिनको दायरामा ?
आयोगले तत्कालीन सरकार र वर्तमान नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद सदस्य, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, राजदूतावासका कर्मचारीदेखि लिएर निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तहका कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त निकायका उच्च पदाधिकारी पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवसमेत आयोगको अध्ययनको विषय हुनेछन् ।

आयोगलाई सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मको विवरण संकलन र जाँचबुझ हुनेछ भने दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

कसरी हुन्छ छानविन ?
आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आय स्रोत र त्यसबाट भएको वृद्धिसमेतको गहन विश्लेषण गरेर सम्पत्ति यकिन गर्नेछ । साथै, विदेशमा लुकाइएको वा पठाइएको सम्पत्तिको पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

छानबिन गोप्य रूपमा गरिनेछ र सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा असर नपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । आयोगले उजुरी परेका, विभागीय कारबाही भोगेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत भएका, विचौलियाको भूमिका खेलेका तथा कर, राजश्व, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न कार्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ ।  

यदि छानबिनका क्रममा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण भेटिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेनासम्बन्धी उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाउन भनिएको छ । साथै, भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।