काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषको रकम वास्तविक हकवालाले दाबी गर्दा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता कायम गर्दै तोकिएको कानुनी प्रक्रियाअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बजेटमा विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्नसक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय ‘पेमेन्ट एग्रिगेटर’ र ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच’लाई प्रभावकारी बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न तेस्रो पक्षमार्फत कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । बजेटमार्फत जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई यस कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा सहभागी गराउने योजना अगाडि सारिएको छ ।

बजेटमार्फ विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न घरायसी प्रयोजनका ‘वासिङ मेसिन’, ‘रेफ्रिजेरेटर’, ‘भ्याकुम क्लिनर’लगायत विद्युतीय उपकरण ‘हायर पर्चेज’ प्रणालीमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाली बिमा कम्पनीबाट जारी हुने बिमालेखको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनःबिमा कम्पनीमार्फत पुनःबिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका बिमाको सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनःबिमा कम्पनीमार्फत गरिनेछ ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनःबिमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनःबिमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रोपक्ष बिमाको सीमा रु १० लाख बराबर पु¥याएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारीसाधनमा दुर्घटना रेकर्ड गर्ने डिभाइस जडान अनिवार्य गरिनेछ । दुर्घटना, घातक रोग तथा ढुवानीलगायत बिमा अनिवार्य गरिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षा कार्यक्रमको पुनःबिमा नेपाल पुनःबिमा कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर–सजायसम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसद्मा पेस गरिने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् ।

बजेटमा वित्तीय ट्रस्टीको नियमन गर्न ट्रस्टी विधेयक तर्जुमा गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ भने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीको बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट शोधभर्ना हुनेगरी चक्रीय कोषका रूपमा स्थापित एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने योजना अगाडि सारिएको छ ।

सुशासन तथा प्रशासन सुधार

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी असुली, जफत, प्राप्ति तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट बहुविशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न अत्यावश्यक उपकरण जडान तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । हेलो सरकार प्रणालीलाई सरकार–नागरिक संवादको प्रभावकारी प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत नागरिक सेवासँग सम्बन्धित प्रणालीको सुधार र एकीकरण गरिएको छ ।

बद्लिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गर्दै डेनमार्क, ब्राजिल तथा दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास, छेङ्दु र सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा विशाखापट्टनमस्थित दूतावास शाखा खारेज गरिएको छ ।

संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादन सुदृढ गर्न आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।