काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले बिहीबार कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

३ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर राज्यलाई नोक्सानी गराएको आरोपमा कार्की लगायत तत्कालीन नेपाल सरकारका सचिवसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७४ सालको जेठ २४ गते कार्की अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड बीच भएको मूल सम्झौतामा कर तथा महसुल ठेकेदारलेनै तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन सम्झौता मार्फत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको पाइएको हो ।

‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमिततारभ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत बेहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीरकर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड बीच भएको खरिद सम्झौता व्यावसायिक सम्झौतामा सम्झौता मूल्य भित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू समावेश गरी त्यस्ता कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम तिर्नुरबुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेकोमा बद्नियत राखी उक्त प्रावधान विपरीत हुनेगरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने भन्ने सर्त राखी कार्यान्वयन सम्झौता गरे गराएको देखिएको, सोही कार्यान्वयन सम्झौताको आधारमा सम्झौता मूल्य भित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू समावेश गरी भुक्तानी लिने तर उक्त भुक्तानी लिएको रकममा समावेश भएको कर लगायतको महसुल राज्य कोषमा दाखिला नहुनेगरी छुट प्राप्त गरी गराई चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई दोहोरो लाभ दिन लगाई नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट जम्मा रू ३,६२,०५,२२,१६०।–(तीन अर्ब बैसट्ठी करोड पाँच लाख बाइस हजार एक सय साठी रूपैयाँ) हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरूपयोग गरे गराएको पुष्टि हुन आएकोले उक्त कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने गराउने र नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको ऋण सम्पत्तिबाट भुक्तानी लिने दिने देहायबमोजिमका प्रतिवादीहरू उपर देहायबमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोगले अनुसन्धानबाट ठेकेदार कम्पनी र सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क छुट दिई दोहोरो लाभ लिने काम भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । सोही कारण सार्वजनिक ऋणबाट प्राप्त रकम दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ ।

कार्कीसहित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवल प्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र तत्कालीन सहसचिव डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरब आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलगायत छन् ।

साथै, ठेकेदार कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई पनि मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना, बिगो असुल तथा थप सजायको माग गरेको छ । यो मुद्दा अब विशेष अदालत काठमाडौंमा सुनुवाइ हुने छ ।