काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले सम्पत्ति छानविन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनिएको सरकारले सो आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा आफू अनुकुल हुने गरी बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकार सुशासन नभई छनौटयुक्त सुशासनको पक्षमा देखिएको नेता पुनको दाबी छ । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, नेता पुनले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।