काठमाडौँ । नेपाल सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न सरकारी अनुदान दिने योजना बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न सोबारेमा राजनीतिक बहस गराइने उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराइने र यसरी उपलब्ध हुनसक्ने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत बताएका छन् ।