काठमाडौँ । श्रम शोषणलाई सरकारले आर्थिक अपराध सरह मान्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह मान्ने भएको हो । 

योसँगै अब श्रम सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी र श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरामा ल्याइने भएको छ । 

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने घोषणा गरेका छन् । 

त्यस्तै, कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । अर्कोतर्फ आगामी पुष मसान्तभित्र श्रम न्यायाधीकरणमार्फत श्रम विवाद समाधान गरिने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।