काठमाडौँ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र बैंकरलाई नछुने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नेगरी ल्याएको उक्त अध्यादेशले गभर्नर र बैंकरलाई नछुने भएको हो । 

यसो त उक्त अध्यादेशमार्फत राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सरकारी बैंकमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु पदमुक्त हुनेछन् भन्ने आँकलन गरिएको थियो । 

तर, अध्यादेशले गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति पाएकाहरुलाई कुनै असर नगर्ने भएको छ । योसँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको पद नजाने भएको छ ।

उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकका पदाधिकारीबाहेक राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् ।