काठमाडौँ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारवाही भोगेका बैंकका सिइओ र सञ्चालक स्वतः अयोग्य हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक पुगेको छ । २०८१ मंसिरमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै कार्यान्वयनका लागि गएको हो । सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयनका लागि आदेश राष्ट्र बैंक पुगेसँगै राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकलाई सोको जानकारीसमेत गराइसकेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयनमा आएसँगै केही बहालवाला सिइओ र सञ्चालककोसमेत पद जानेछ भने केही बैंकका संचालकहरु पनि अयोग्य हुनेछन् ।

अधिवक्ता तथा काभ्रेपलाञ्चोकबाट निर्वाचित सांसद मधु कुमार चौलागाईँले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०८१ मंसिरमै राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको नसियत वा जरिवाना पाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरू पदमा बस्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेको थियो भने अदालतले राष्ट्र बैंकलाई अबका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गराउनु, कारवाहीमा परेका व्यक्तिहरू पदमा रहे-नरहेको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु र अयोग्य देखिएका सञ्चालक वा सिइओलाई तत्काल पदबाट हटाउन सम्बन्धित बैंकलाई लेखी पठाउनु भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

तर, सो फैसलाको पूर्ण पाठ नआएका हुनाले फैसला कार्यान्वयनमा गएको थिएन । अव राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरुलाई नै पत्र पुगेपछि विभिन्न बैंकका सीइओ र संचालकहरुको पद धरापमा देखिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको यो ऐतिहासिक फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकका नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्र पठाएर यसको जानकारी गराइसकेको छ ।

विभिन्न खालका गैरकानुनी काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्दै आएको थियो । अदालतले बाफियाको दफा १८(१) (ङ) लाई उल्लेख गर्दै ‘नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको ५ वर्ष अवधि व्यतित नभएको व्यक्ति सञ्चालक वा सिइओ हुन अयोग्य हुने’ भनेको छ ।

राष्ट्र बैंक द्विविधामा
यता राष्ट्र बैंकभित्र भने यो विषयलाई लिएर दुई मत भएको देखिन्छ । एकथरिले सर्वोच्चको आदेश तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताईरहेका छन् भने राष्ट्र बैंकभित्रै केही थरीले सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन भनेको तत्काल यस्तो केसमा परेका सिइओ र संचालकलाई पदमुक्त गर्न नभई कारवाही भएको कारण हेरी, अयोग्य ठहर हुने नहुने हेर्नु र कार्यन्वयन गर्नु भन्ने हो भन्ने मत रहेको बुझिएको छ । 

बाफिया र राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार कारबाहीमा परेका सिइओ सञ्चालकहरु र कर्मचारीलाई अयोग्य ठहर हुने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरुको भनाई छ भने केहिले भने तत्काल अदालतको आदेश कार्यन्वयन गरेर सजाय पाएका सीइओहरुलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठाईरहेका छन् ।  

यता, हालका सांसद तथा अधिवक्ता मधु चौलागाईं भने फैसला कार्यान्वयन नगरे अदालतको अपमान हुने र संसदमा पनि यो विषय उठाइने बताएका छन् । ’अदालतको फैसलापछि कारवाहीमा परेका सबै सिइओ र संचालक अयोग्य छन् । उनीहरु तत्काल पदबाट हट्नुपर्छ ।’, चौलागाईंले अर्थ सरोकारसँग भने ।    

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठः