काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन अटेर गरेका उद्योगले कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीपछि धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बाँकी महसुल नबुझाए कानुनअनुसार बक्यौता रकम असुल उपर गर्ने चेतावनी दिएपछि विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले महसुल बुझाउन थालेका हुन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पछिल्लो सूचनाका आधारमा रु एक करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले जानकारी दिएका छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडले यही जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

३०० भन्दा बढी उद्योगले महसुलवापत रु ८८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

लिमिटेडका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु १० करोड १० लाख, बालाजुका उद्योगले रु ४३ करोड ८९ लाख, हेटौँडाका उद्योगले रु २० करोड ९० लाख, धरानका उद्योगले ७१ लाख र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ४१ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ५७ लाख, नेपालगञ्जका रु एक करोड ३४ लाख, वीरेन्द्रनगरका उद्योगले रु छ लाख, भक्तपुरका उद्योगले रु एक करोड ७१ लाख र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु ६३ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

उद्योगीबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत र उद्योगलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सम्झौता अनुसार स्थापना भएका उद्योगले कार्यालयबाट उपलब्ध जमिन, भवन, विद्युत् र पानीलगायतको सेवा प्रयोग गरेवापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

सूचनापछि उद्योगीहरु कार्यालयमा बुझ्न आउने र विस्तारै बक्यौता तिर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । ‘थोरै बक्यौता भएका उद्योगले महसुल बुझाउन थाल्नुभएको छ ।’, उनले भने । बक्यौता रकम धेरै भएका उद्योगले पनि महसुल व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । ‘उहाँ (उद्योग) हरुले ‘स्टेटमेन्ट’ लिएर जानुभएको छ, महसुलमा छुट पाए हुन्थ्यो भन्ने उद्योगीको भनाइ छ ।’, सूचना अधिकारी सोडारीले भने, ‘बक्यौताको जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्न उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ, कतिपय उद्योगीले धरौटीका रुपमा राखिदिनु भनेर बक्यौता भुक्तानी गरिरहेका छन् ।’

कसरी बाँकी रह्यो करोडौँ बक्यौता ?
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले २०७५ मङ्सिर ५ गते सञ्चालक समितिले सबै औद्योगिक क्षेत्रहरुको भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । व्यवस्थापनले वृद्धि गरेको भाडा बढी भएको भन्दै उद्योगीहरुले उक्त विषयलाई तालुक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराए ।

त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले उपत्यका र बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा फरकफरक दरमा भाडा वृद्धि गरेको थियो । उपत्यका बाहिर मासिक आठ हजार भाडा वृद्धि गरी १६ हजार पु¥याइएको थियो । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १६ हजार रहेको भाडा वृद्धि गरी ८१ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष पाँच/पाँच प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको थियो । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० बढी उद्योग सञ्चालित छन् ।

उद्योगीको गुनासो सम्बोधन भन्दै तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले भाडा वृद्धिको निर्णय रोक्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दियो । मन्त्रालयको निर्देशनसँगै बोर्डले भाडा वृद्धिको निर्णय स्थगन गरेको सूचना अधिकारी सोडारी बताउँछन् ।

सो विषय अध्ययन गरेर मन्त्रालयले चार वर्षपछि भाडावृद्धि लगायत सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक बोर्डको भएको जनाउँदै त्यससम्बन्धी निर्णय ठीक छ भनेर २०७८ मा फिर्ता गरेको थियो ।

विसं २०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले पुनः सो भाडादर २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय ठीक भएको र सोही मितिदेखि महसुलको बिल गर्नु भन्यो । सोहीअनुसार लिमिटेडले २०७५ साउनदेखिको बिल उद्योगीहरुलाई पठायो । उद्योगीहरुले पुरानो महसुल तिर्न नसक्ने र बिल भएको मितिपछिको रकम मात्रै तिर्न सकिने बताए । महसुल विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

महासङ्घले दायर गरेको रिटमा अदालतले वृद्धि गरेको भाडा उठाउन लिमिटेडको नाममा फैसला ग¥यो । त्यसपछि उद्योगीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेको सूचना अधिकारी सोडारीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले २०८१ चैत १२ गते सोसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै २०७५ साउन १ देखि भाडावृद्धिको दर ठीक रहेको र २०७९ असार २२ गते (बिल गरेको मिति) देखि असुल गर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दियो । सोही फैसलामा प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा महसुल पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थातर्फ सचेत गराउँदै एक महिनाभित्र महसुल पुनरावलोकन गर्न परमादेश भएको सोडारी बताउँछन् ।

विसं २०८२ पुस २५ गते सञ्चालक समितिले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय ग¥यो । आगामी असार १२ गते सो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । फैसला कार्यान्वयनका गर्दा महसुलवापतको रु १५÷१६ करोड घाटा हुने भएपछि सञ्चालक समितिले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योग महासङ्घले पनि औद्योगिक व्यवस्थापन सञ्चालक बोर्डमा पुनरावलकोनसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएर २०८१ चैत १२ को फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलम महसुल बक्यौता विवादसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उद्योगी आतुर रहेको बताउँछन् । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले आग्रह गरेको सुनाए ।

औद्योगिक क्षेत्रको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले उद्योगीलाई विवाद भएको समयको भाडावापतको रकम धरौटीका रुपमा जम्मा गर्न पनि आग्रह गरिएको सूचना अधिकारी सोडारीले जानकारी दिएका छन् ।